७० फूट भाजी मंडई भाजी विक्रेते प्रश्नी मा.मुख्यमंत्री यांना घेराव घालू – आडम मास्तर यांची घोषणा.

लाल बावटा फेरीवाले, चारचाकी व खोकेधारक श्रमिक संघटना सिटू संलग्न च्यावतीने सोलापूरातील ७० फुट भाजी मंडई येथील भाजीपाला, फळ विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, फेरीवाले व जीवनावश्यक वस्तू विक्रेते यांचे मागील २५ दिवसांपासून त्यांच्या कुटुंबियांची मोठी आबाळ होत आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन सुरक्षित करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या प्रशासनाची आहे. याच्याकडे लक्ष वेधण्याकरिता मा. सोमपा आयुक्त व जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना समक्ष भेटून निवेदन देण्यात आले मात्र अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही. ७० फुट भाजी मंडई या ठिकाणी सोलापूर महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाची प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या अनुषंगाने सकाळी ७ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत सशस्त्र पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्या परिसरात विक्रेते व ग्राहक फिरणे बंद झालेले आहे. हि प्रशासनाची दडपशाही होत असून शहरातील अन्य भाजी मंडई व्यतिरिक्त फक्त ७० फुट भाजी मंडईवर होत असलेली अन्यायकारक कारवाई रोखण्यात यावी. या संबंधी आषाढीवारी निमित्त पंढरपूर येथे शासकीय महापुजेच्या अनुषंगाने आपण सपत्नीक सहकुटुंब महापुजेस येणार असून त्यावेळी ७० फुट भाजी मंडई भाजीपाला, फळे विक्रेते यांच्या प्रश्नासंबंधी ५ प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ भेटण्यास वेळ देण्यासंबंधी महाराष्ट्र राज्याचे मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांना ईमेल पाठविण्यात आले आहे. अद्याप त्या संबंधी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. म्हणून पुढील लढ्याची दिशा काय राहील याकरिता आजची हि पत्रकार परिषद आम्ही घेत आहोत.
सोलापूर शहरात तब्बल ४० वर्षापासून किरकोळ फळ विक्रेते, भाजी विक्रेते, चारचाकीवाले, फेरीवाले हे आपली रोजीरोटी व उदरनिर्वाहासाठी स्वयंरोजगार करत आहेत. यासाठी ७० फुट भाजी मंडई येथे रस्त्याच्या दुतर्फा फुटपाथवर बसून स्थिर अथवा फेरी करत भाजीपाला, फळे विक्री करत आहेत. यावर त्यांचे व त्यांचे कुटुंब आणि प्रपंच अवलंबून आहे. परंतु सोलापूर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून दर दोन-तीन महिन्याला एकदा त्यांच्यावर कारवाई होते. कारवाई दरम्यान त्यांनी उधार, उसने किंवा कृषी उत्पन्न समिती बाजारामधून कलम भरून आणलेला भाजीपाला, फळे व जीवनाश्यक वस्तू यांचे राजरोसपणे जागेवरच उध्वस्त केले जाते. कारवाईच्या नावाने जप्त केले जाते. त्यामुळे त यांच्यावर कर्जाचा बोजा तर पडतोच मात्र त्या दिवशी कुटुंबासह उपासमारीची वेळ येते. प्रशासनाकडे याचना करूनही प्रशासन कांही ऐकत नाही. यामुळे त्यांच्यावर बारमाही अतिक्रमण विभागाची सक्रांत आहे.
यावर मात करण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकामार्फत पर्यायी भाजी मंडई अशोक परिसरातील चिप्पा मार्केटची निर्मिती केली. हे चिप्पा मार्केट मुख्य बाजार पेठापासून दोन किलोमीटर आतमध्ये आहे. ज्या ठिकाणी ग्राहकांना जाणे गैरसोयीचे व जिकीरीचे आहे. नव्या पिढीला या चिप्पा मार्केटची माहिती सुध्दा नाही. सदर चिप्पा मार्केट या ठिकणी अवतोभोवती कारखाने असल्याने नागरिकांची वर्दळ कमी असते. या चिप्पा मार्केट मध्ये दिवसाढवळ्या राजरोसपणे तळीराम खुलेआम मद्यपान करतात, भांडणे होतात, आजमितीस दोनवेळा खून झाल्याची नोंद पोलीस ठाणे येथे आहे. या परिसरात नेहमीच व्यसनी लोकांचे वावर असून महिला, वृद्ध व लहान मुले यांना या ठिकाणी येणे भीतीचे वाटते. तसेच या ठिकाणी मोठ्या प्रमणात घाणीचे साम्राज्य असल्याने भाजीपाला खरेदीसाठी ग्राहक यायला धजावत नाहीत.
या वस्तुस्थिती बाबत फळे, भाजीपाला विक्रेते व फेरीवाले प्रशासन व अतिक्रमण विभागाकडे वारंवार तक्रारी नोंदविले, कारवाई थांबविण्यासाठी विनंती केली. मात्र प्रशासनाने पुढाकार घेऊन चिप्पा मार्केट येथे भाजीपाला, फळे विक्रेते, फेरीवाला यांची नोंदणी करून त्यांना अधिकृत ओटा बांधून दिले. त्याप्रमाणे या विक्रेत्यांनी तब्बल तीन महिने या ओट्यावर बसून व्यवसाय केले. मात्र त्यांना नफ्या ऐवजी आणलेल्या भाजीपाला त्याच ठिकाणी फेकून देण्याची वेळ आली. व्यवसाय तोट्या गेला विक्रेते कर्जबाजारी झाले. कारण ग्राहक त्या मार्केटमध्ये फिरकत नव्हते, क्वचितच गरजू लोक त्या मार्केट मध्ये येत होते. त्यामुळे कोणाचाही व्यवसाय चालत नव्हता. म्हणून नाईलाजास्तव नफा किंवा तोटा विक्रेते पुन्हा ७० फुट भाजी मंडई येथे बसणे पसंद केले. या ठिकाणी साधारणतः दोनशेहून अधिक विक्रेत्यांकडून दररोज २५ रुपये दंडाची पावती स्वीकारली जाते. याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
शासनाने उपविधी मंजूर करणे करिता सर्व महानगरपालिका यांना सूचित केले नूसार सोलापूर महानगरपालिका यांनी मा. सर्वसाधारण सभा ठराव. क्र. ८ दि. २०/०५/२००९ च्या मान्यतेने उपविधी लागू केलेला असून २००९ मध्ये गंडई विभागाकडून दिल्ली येथील एका संस्थेद्वारे फेरीवाले यांचे सर्व्हेक्षण करुन त्यांना ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली होती. तथापि ती पूर्ण होऊ शकली नाही. मंडई विभाग यांचे कडील उपलब्ध माहिती नुसार दि. १३/०५/२००९ रोजी मा. आयुक्त यांचे मान्यतेने मा. सर्वसाधारण सभा यांचेकडे राष्ट्रीय फेरीवाला तांत्रिक समिती त्वरित स्थापन करण्याबाबत पाठविलेल्या प्रस्तावास ठराव क्र. दि. २०/०५/२००९ रोजी मान्यता देण्यात आलेली आहे. दि. २०/०६/२००९ चे मा. आयुक्त यांचे टिपणी नुसार जनतेकडून हरकती व शिफारशी मागविल्या असता हरकती व शिफारशी आल्या नसल्यामुळे सुनावणीची प्रक्रिया आवश्यक नाही व आदर्श उपविधीस मनपा ठराव क्र. १७९ दि.११/०२/२०१० रोजी मान्यता देण्यात आली
दि. ०७/०६/२०१४ च्या पत्राने मा. महाराष्ट्र शासन यांनी फेरीवाले धोरणाची त्वरित अंमलबजावणी करावी व शहर फेरीवाला समिती त्वरित स्थापन करण्यात यावी असे आदेश दिले. तसेच महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागामार्फत पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनियमन) योजना २०१७ हे शासन निर्णय ९ जानेवारी २०१७ रोजी जाहीर केले असून त्यातील कलम ७.१ विक्री प्रक्षेत्रे निर्धारित करण्याची तत्वे यातील नमूद उपकलम १ व ४ नुसार फळभाजी विक्रेत्यांना अटी-शर्ती व स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने रस्त्याच्या दुतर्फा जीवनावश्यक वस्तू व फळभाजी विक्री करण्यास परवानगी देण्याचे प्रयोजन नमूद आहे.
सबब सोलापूर शहरात प्रामुख्याने विडी उद्योग, यंत्रमाग उद्योग, रेडीमेड शिलाई व बांधकाम क्षेत्र आहेत. या क्षेत्रातील उद्योगाची सद्यस्थिती पाहता मोठ्या प्रमाणात कामगारांची आणि कामाची कपात होत आहे. मागच्या दोन दशकापूर्वी गिरण्या पूर्णतः बंद पडले. तसेच कामाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात अन्य स्थलांतराचे प्रमाणही वाढले. या परिस्थितीत कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी स्वतः आत्मनिर्भर होऊन स्वयंरोजगार म्हणून फळभाज्य, पालेभाज्या व अन्य जीवनाश्यक वस्तूंची विक्री करत आहेत. या अनुषंगाने ७० फुट भाजी मंडई ही शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असून सर्व ग्राहकांना चांगले ताजे फळे, भाजीपाला अन्य जीवनावश्यक वस्तू सहजपणे खरेदीकरिता येऊ शकते. बाजार परिसर असल्यामुळे लोकांची वर्दळ असणे साहजिक आहे. मात्र हे ठिकाण लोकांसाठी सोयीचे आहे. तब्बल चाळीस वर्षापासून विक्रेते आपला व्यवसाय करत आहेत. वाहतुकीला अडथळे न होता ग्राहकांची काळजी घेतली जाते. परंतु सोलापूर महानगरपालिका नियमावर बोट ठेवून कारवाईचा बडगा उचललेला आहे. यामुळे गेल्या २० दिवसापासून त्या ठिकाणी भाजीपाला विक्री बंद आहे. या रोखण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभाग प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या अनुषंगाने पोलीस बंदोबस्त आणि जप्तीची प्रकिया चालू आहे. महापालिकेच्या या कारवाईच्या दरम्यान ११ जून २०२५ रोजी भाजीपाला, फळ विक्रेते, चारचाकी फेरीवाले व अन्य जीवनावश्यक वस्तू विक्रेते हे आपल्या कुटुंबांसह ७० फुट भाजी मंडई पासून ते मा. मनपा आयुक्त कार्यलयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर मा.आयुक्तांसोबत शिष्टमंळाद्वारे निवेदन देऊन याची कैफियत मांडण्यात आली. परंतु महानगरपालिका मा. आयुक्त यांनी कोणताच तोडगा अथवा निर्णय दिलेला नाही.
या कारवाईमुळे जवळजवळ दोनशेहून अधिक विक्रेते एकाक्षणी बेरोजगार झालेले आहेत. त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत होत आहे. तब्बल २५ दिवसापासून व्यवसाय बंद असून उपासमारीला तोंड देत आहेत. वास्तविक पाहता स्वयंरोजगार करणाऱ्या या विक्रेते, फेरीवाल्यांना प्रशानाकडून कोणतीच सामाजिक सुरक्षा नाही व कोणतेही संरक्षण नाही. ऋतुमानानुसार निसर्गाची अवकृपा होते, कित्येकवेळा व्यवसाय न झाल्याने विक्रीसाठी आणलेला भाजीपाला, फळे अन्य जिन्नसे जनावरांना घालण्याची दुर्दैवी वेळ त्यांच्यावर येते. तरी आपण यामध्ये हस्तक्षेप करून ७० फुट भाजी मंडई येथे व्यवसाय करणाऱ्या भाजीपाला, फळे विक्रेते, चारचाकी फेरीवाले व अन्य जीवनावश्यक वस्तू विक्रेत्यांना याच ठिकाणी आपले नियम व अटी लागू करून वाहतुकीस अडथळा न करता व्यवसाय करण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात यावी. या मागण्या मान्य करणे अत्यंत गरजेचे व न्यायचे आहे. अन्यथा रस्त्यावरची लढाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार संघटनेने केला आहे.

या पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर, कॉ.युसुफ शेख मेजर, नलिनीताई कलबुर्गी, ॲड अनिल वासम, खाजाभाई करजगी,अकील शेख, मल्लेशाम कारमपुरी, जाफर शेख, रुक्मिणी कावळे, शांताबाई कोळी आदींची उपस्थिती होती.